आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वयंसेवकों की शक्तियों पर SERP CEO को तलब किया

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सोसायटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी (एसईआरपी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए एमडी इम्तियाज को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने में गांव/वार्ड स्वयंसेवकों के पास निहित शक्तियों की व्याख्या करने का निर्देश दिया।

पालनाडु में पेदकुरापडू मंडल के गारपडू गांव की आर वसंत लक्ष्मी और 26 अन्य लोगों ने वाईएसआर चेयुथा के तहत लाभार्थियों की सूची से उन्हें बाहर करने के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक कारणों से चेयुथा लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बट्टू देवानंद ने लाभार्थियों के चयन में स्वयंसेवकों के हस्तक्षेप पर सवाल उठाया, जबकि संबंधित विभागों के पास इसके लिए अधिकारी हैं।

मामले में आगे की सुनवाई 28 फरवरी को स्थगित कर दी गई। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को सूचित किया कि गांव/वार्ड के स्वयंसेवक अब वही काम कर रहे हैं जो पंचायत सचिव अतीत में करते थे।न्यायाधीश ने स्वयंसेवकों के सेवा नियमों और वैधता को जानना चाहा।