आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तेलुगु में फॉर्म 23 के लिए जनहित याचिका पर ईसीआई से जानकारी मांगी

विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारत के चुनाव आयोग को प्रतियोगियों के हलफनामे (फॉर्म 26) को तेलुगु में प्रकाशित करने की संभावना का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें उनकी संपत्ति और उनके खिलाफ मामलों की जानकारी शामिल है।

आयुर्वेद चिकित्सक और तेलुगु भाषोध्यमा समाख्या के मानद अध्यक्ष समला रमेश बाबू ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की, जिसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के हलफनामे तेलुगु में प्रकाशित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई।

याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति आर रघुनंदन राव की खंडपीठ ने ईसीआई के वकील शिवदर्शन को इस संबंध में विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उन्होंने देखा कि मतदाता काफी समझदार हैं और वे उम्मीदवारों के बारे में सब कुछ जानते हैं। मामले की सुनवाई मई के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी गई।

इससे पहले, याचिकाकर्ता के वकील करुमांची इंद्रनील बाबू ने कहा कि मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानने का पूरा अधिकार है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। वर्तमान में, फॉर्म 26 केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि राज्य की 83% आबादी केवल तेलुगु जानती है, इसलिए फॉर्म 26 तेलुगु में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।