आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने टीडीपी नेताओं की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में टीडीपी नेता देवीनेनी उमामहेश्वर राव, नल्लारी किशोर कुमार रेड्डी और पुलिवार्थी नानी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर बहस गुरुवार को पूरी हो गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया।

टीडीपी नेताओं ने 4 अगस्त को टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की यात्रा के दौरान अन्नामय्या जिले के अंगल्लू में हुई हिंसा के संबंध में मुदिवेदु पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत की मांग की।

अतिरिक्त महाधिवक्ता पोन्नवोलु सुधाकर रेड्डी ने अदालत से आग्रह किया कि अग्रिम जमानत न दी जाए क्योंकि प्रभावशाली टीडीपी नेता गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हिंसा में 47 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील पोसानी वेंकटेश्वर राव और सुमंत ने तर्क दिया कि यह वाईएसआरसी कैडर था जिसने नायडू पर पथराव किया था।

एक अन्य संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ऐसी दलील है कि टीडीपी पोलित ब्यूरो के सदस्य आर श्रीनिवास रेड्डी हिंसा के समय अंगल्लू में मौजूद नहीं थे और इसके बावजूद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। श्रीनिवास रेड्डी के वकील ने अदालत को टीडीपी नेता के कडप्पा से हैदराबाद और वहां से 4 अगस्त को दिल्ली की उड़ान के टिकट सौंपे।

अपर महाधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने गवाहों की गवाही के आधार पर मामला दर्ज किया है. उन्होंने तर्क दिया कि बोर्डिंग पास घर से भी प्राप्त किया जा सकता है और धारा 307 के तहत दर्ज मामले में रद्दीकरण याचिका दायर नहीं की जा सकती है।