आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस IG को समन जारी किया

Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court ने इस साल जून से सितंबर तक हेलमेट न पहनने के कारण आंध्र प्रदेश में 667 बाइक सवारों की मौत पर राज्य पुलिस की खिंचाई की है। मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति चीमालापति रवि की खंडपीठ ने बुधवार को अधिवक्ता तांडव योगेश द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने पुलिस की ढिलाई पर चिंता और नाराजगी व्यक्त की, जो सड़क नियमों को लागू करने में विफल रही। न्यायालय ने कहा, "यदि किसी परिवार का कमाने वाला व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारा जाता है, तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है।" न्यायालय ने पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) को अगली सुनवाई 18 दिसंबर को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया।

याचिकाकर्ता ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में नियमों का पालन न करने और सड़क सुरक्षा मानदंडों road safety norms के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने में पुलिस की विफलता का हवाला दिया। पीठ ने पुलिस और सड़क परिवहन अधिकारियों से पूछा कि उन्हें कार्रवाई करने से किसने रोका। उन्होंने पूछा कि वे ऐसे लोगों के वाहन क्यों नहीं जब्त कर रहे हैं। इसने यह भी पूछा कि राज्य सरकार यातायात पुलिस बल में रिक्त पदों को भरने में विफल क्यों रही। अदालत को बताया गया कि 8,770 यातायात पुलिस कर्मियों की स्वीकृत संख्या में से केवल 1,994 ही हैं।

खंडपीठ ने तेलंगाना में सड़क नियमों के सख्त क्रियान्वयन का हवाला दिया और आश्चर्य जताया कि इस गंभीरता की कमी क्यों है। इसने आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या उसने तेलंगाना की तरह राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोई स्पीड गन स्थापित की है।