Andhra Pradesh उच्च न्यायालय ने डीएससी परीक्षा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को 6 जून को होने वाली डीएससी-2025 परीक्षा और उसके बाद की भर्ती कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने वाले उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति कुंचम महेश्वर राव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हॉल टिकट जारी करने का काम पहले ही पूरा हो चुका है और परीक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अंतरिम राहत के लिए पर्याप्त प्रारंभिक साक्ष्य पेश करने में विफल रहे।
न्यायाधीश ने कहा, "भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई वैध आधार नहीं है। इस मामले में जनहित व्यक्तिगत शिकायतों से अधिक महत्वपूर्ण है।" अदालत ने भर्ती नीतियां बनाने के लिए राज्य सरकार के अधिकार पर जोर दिया।
याचिकाकर्ताओं ने आयु पात्रता, भाषा आवश्यकताओं और सीमित तैयारी समय के संबंध में आपत्तियां उठाई थीं। कुरनूल के बोई कन्नय्या और 12 अन्य ने अनुरोध किया कि डीएससी-2024 अधिसूचना के तहत पात्र सभी उम्मीदवारों को डीएससी-2025 के लिए भी पात्र माना जाए। उन्होंने अदालत से ऊपरी आयु सीमा 44 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का भी आग्रह किया।
एक अन्य याचिका में, एमिगनूर के वी. संबाशिवा और तीन अन्य ने तर्क दिया कि उन्हें भाषा मानदंड के कारण अयोग्य घोषित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने सीबीएसई कक्षा 10 में अपनी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी और दूसरी भाषा के रूप में तेलुगु का अध्ययन किया था, जबकि डीएससी-2025 अधिसूचना में पात्रता के लिए तेलुगु को पहली भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया है।
इस बीच, विजयनगरम के एम. शरीफ और पांच अन्य ने याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि परीक्षा की तैयारी के लिए केवल 45 दिन दिए गए थे और 90 दिनों की तैयारी अवधि के साथ एक नई अधिसूचना का अनुरोध किया।
हालाँकि, उच्च न्यायालय ने सभी दलीलों को खारिज कर दिया, परीक्षा की निर्धारित समयसीमा को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि इस स्तर पर इसमें बदलाव करने से भर्ती प्रक्रिया बाधित होगी और बड़ी संख्या में उम्मीदवारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
