आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकारी कॉलेजों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों को प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नत करने की आलोचना की
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सरकारी जूनियर कॉलेजों के प्रिंसिपल के रूप में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पदोन्नति को सक्षम करने वाले सरकार द्वारा जारी जीओ पर कड़ी आपत्ति जताई।
राज्य सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए, उच्च न्यायालय ने सवाल किया, "क्या आप मोटरसाइकिल चलाने के 20 साल के अनुभव वाले व्यक्ति को विमान चलाने की अनुमति देंगे?" इसने राज्य सरकार से आगे पूछा कि यदि गैर-शिक्षण कर्मचारियों को प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है, तो अच्छी सेवा अवधि वाले वार्ड बॉय को सर्जन के रूप में पदोन्नत करें।
अदालत की खंडपीठ ने जीओ 76 लाने के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया, जिसके माध्यम से गैर-शिक्षण कर्मचारियों (पुस्तकालयाध्यक्षों और भौतिक निदेशकों) को प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत करने का प्रावधान किया गया।
अदालत ने उचित ज्ञान की कमी वाले लोगों को प्रिंसिपल बनाए जाने पर शिक्षण संस्थानों के भाग्य पर सवाल उठाया।
इसने सवाल उठाया कि क्या पुस्तकालयाध्यक्षों और भौतिक निदेशकों को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का ज्ञान है।
अदालत ने यह भी कहा कि वह उन संबंधित अधिकारियों को दंडित करेगी जिन्होंने 8 दिसंबर, 2021 को जीओ 76 जारी किया है और प्रमुख सचिव (स्कूल शिक्षा) को 1 अप्रैल को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है।
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सुल्लुरपेट सरकारी जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल के श्यामकुमार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें गैर-शिक्षण कर्मचारियों को प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत करने के लिए आयुक्त (मध्यवर्ती शिक्षा) द्वारा जारी कार्यवाही के निलंबन को चुनौती दी गई थी।
