आंध्र प्रदेश HC ने स्वयंसेवकों को पेंशन देने पर ECI के आदेश को रद्द करने की जनहित याचिका खारिज कर दी
विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को तीन महिलाओं द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेशों को निलंबित करने की मांग की गई थी, जिसमें स्वयंसेवकों को लाभार्थियों के दरवाजे पर पेंशन वितरित करने से रोक दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राव रघुनंदन राव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.
याचिकाकर्ताओं के वकील जी शिवप्रसाद रेड्डी ने अदालत को बताया कि लाभार्थियों को गांव और वार्ड सचिवालय से अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किडनी संबंधी और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को इस प्रक्रिया में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
पीठ ने जानना चाहा कि सरकार ने पेंशन बांटने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है।
ईसीआई का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ वकील अविनाश देसाई ने कहा कि राज्य सरकार बुजुर्ग लाभार्थियों और बीमारियों से पीड़ित लोगों को पेंशन देने के लिए कदम उठा रही है, जबकि अन्य को गांव/वार्ड सचिवालय से पैसा इकट्ठा करना होगा।
उन्होंने अदालत को सूचित किया कि 2 अप्रैल को एक ज्ञापन जारी किया गया था और मई और जून के लिए भी यही व्यवस्था जारी रहेगी। पीठ ने वैकल्पिक व्यवस्था पर संतोष जताया.
