आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जेल सुधारों पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह जेल सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट जमा करे, जिसमें ओपन जेल बनाना और बढ़ाना और जेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार शामिल है।
चीफ जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस चल्ला गुणरंजन की एक डिवीजन बेंच ने होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया और सरकार को 20 अगस्त तक एक पूरी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी को भी सू मोटो रेस्पोंडेंट बनाया और मामले को उसी तारीख तक के लिए टाल दिया।
हाई कोर्ट ने इस साल 26 फरवरी को जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में एक सू मोटो रिट पिटीशन के ज़रिए इस मुद्दे को उठाया। अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने ओपन जेलों को चलाने के लिए एक जैसे नेशनल स्टैंडर्ड बनाने की मांग की थी, जिसमें कैदियों की सैलरी, वोकेशनल ट्रेनिंग, हेल्थकेयर और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के उपाय शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओपन जेलों को बनाने और बढ़ाने के लिए टाइम-बाउंड एक्शन प्लान तैयार करने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट ने आगे कहा कि महिला कैदियों को खुली जेलों के फ़ायदों से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए और राज्यों को मौजूदा सुविधाओं और बैरकों को फिर से बनाने का निर्देश दिया ताकि योग्य महिला कैदियों को जगह मिल सके। यह पक्का करने के लिए कि ये निर्देश ज़मीनी स्तर पर असरदार तरीके से लागू हों, SC ने सभी हाई कोर्ट को पालन पर नज़र रखने के लिए खुद से कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था।
