आंध्र प्रदेश एचसी ने बंदरगाह परियोजना अनुबंध पर फैसला सुरक्षित रखा

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नवयुग पोर्ट लिमिटेड द्वारा दायर पूरक याचिका पर दलीलों के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें सरकार को मछलीपट्टनम बंदरगाह के निर्माण को दूसरों को सौंपने से रोकने के लिए अदालत के निर्देश की मांग की गई थी।

मछलीपट्टनम बंदरगाह निर्माण के संबंध में सरकार और नवयुग पोर्ट लिमिटेड के बीच समझौते को रद्द करने के लिए राज्य सरकार के पक्ष में एकल न्यायाधीश के फैसले के बाद, याचिकाकर्ता फैसले के खिलाफ अपील के लिए गया।

न्यायमूर्ति सी प्रवीण कुमार और न्यायमूर्ति एवी रवींद्र बाबू की खंडपीठ के समक्ष अपना तर्क पेश करते हुए, महाधिवक्ता एस श्रीराम ने कहा कि नवयुग पोर्ट लिमिटेड, जिसका कभी भी मछलीपंतम बंदरगाह के संबंध में सरकार के साथ समझौते को निष्पादित करने का इरादा नहीं था, ने कई शर्तों का उल्लंघन किया।

उन्होंने कहा कि नवयुग ने प्रोत्साहन के लिए बने राज्य सहायता समझौते के संबंध में कोई पहल नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि एक बार में जमीन सौंपने की कोई शर्त नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील दमलापति श्रीनिवास ने अपने तर्क का विरोध करते हुए कहा कि यह राज्य सरकार थी जिसने समझौते का उल्लंघन किया और जमीनों को सौंपने में विफल रही