आंध्र प्रदेश HC ने CAT के आदेशों के खिलाफ सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निलंबित आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव को सेवा में बहाल करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

कैट के आदेशों को निलंबित करने के लिए अदालत से आग्रह करते हुए, महाधिवक्ता एस श्रीराम ने तर्क दिया कि सरकार को अनियमितताओं के आरोपों की जांच लंबित रहने तक किसी आधिकारिक को निलंबित करने का अधिकार है।

उन्होंने तर्क दिया कि राव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और इसके अलावा उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामले में गवाहों को प्रभावित करने के लिए काम किया था, जो दूसरी बार उनके निलंबन का एक कारण भी है। एजी ने कहा कि कैट ने आदेश जारी करते समय इन मुद्दों पर विचार नहीं किया। उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि केंद्र ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अधिकारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।

राव की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बी आदिनारायण ने कहा कि कैट ने एक ही आरोप में अधिकारी को दो बार निलंबित करने में सरकार की गलती पाई है और उनकी बहाली का निर्देश दिया है।

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