Andhra प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार से नियुक्ति पर सवाल पूछे
विजयवाड़ा: हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से ग्राम पंचायतों के चुने हुए निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें मैनेज करने के लिए स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करने के उसके फैसले पर सवाल उठाया।
चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस आर रघुनंदन राव की एक डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर अलग-अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, तो उन पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ जाएंगी। इसने कहा कि ऐसे ऑफिसर, जो आमतौर पर मंडल हेडक्वार्टर में तैनात होते हैं, उन्हें अलग-अलग पंचायतों में जमीनी मुद्दों को समझने और उन्हें सुलझाने में मुश्किल हो सकती है। बेंच ने पूछा कि एडमिनिस्ट्रेशन में मदद के लिए दो या तीन मौजूदा लोकल अधिकारियों वाली कमेटियां क्यों नहीं बनाई जा सकतीं।
AP BC वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट केसन शंकर राव द्वारा दायर एक जनहित याचिका में पिछड़े वर्गों (BC) की जनगणना होने तक चुनाव रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी। वकील तांडव योगेश की एक और PIL में कोर्ट से राज्य को तुरंत चुनाव कराने का निर्देश देने की अपील की गई।
