आंध्र प्रदेश एचसी ने एयू में पेड़ों को काटने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी किए

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने विशाखापत्तनम में आंध्र विश्वविद्यालय में पेड़ गिरने पर अंतरिम आदेश जारी किया। जीवीएमसी के जन सेना नगरसेवक मूर्ति यादव द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोप लगाया गया कि वन विभाग की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय परिसर में 70 एकड़ में पेड़ों को काट दिया गया, जो कि जल, भूमि और पेड़ अधिनियम का उल्लंघन है। (वाल्टा), अदालत ने आदेश जारी किए। जन सेना पार्षद ने इस साल अगस्त में याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता के वकील केएस मूर्ति ने मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन जयसूर्या की पीठ को सूचित किया कि अधिकारी प्राकृतिक रूप से बने जलाशयों को भी भर रहे हैं। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पेड़ों को नहीं काटने और जल निकायों को नुकसान न पहुंचाने के अंतरिम आदेश जारी किए और मामले को चार सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।