आंध्र प्रदेश एचसी: लाभार्थी किसी विशेष नौकरी की मांग नहीं कर सकता

विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी पाने वाले किसी विशेष नौकरी की मांग नहीं कर सकते. चित्तूर जिले (अब अन्नामैय्या जिले में) के थंबलपल्ले के जी राघवेंद्र राव द्वारा दायर एक याचिका पर हाल के एक फैसले में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देते हुए वीआरओ या कनिष्ठ सहायक पद के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया, एक खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सी मानवेंद्रनाथ शामिल थे रॉय और न्यायमूर्ति वी वेणुगोपाल राव ने न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा।

राघवेंद्र राव जी मधुसूदन राव के पुत्र हैं, जिनकी थंबलापल्ली तहसीलदार कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के रूप में काम करते हुए मृत्यु हो गई थी। अपने पिता के निधन के समय उन्होंने केवल इंटरमीडिएट योग्यता प्राप्त की थी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए राघवेंद्र राव के आवेदन के बाद, जिला कलेक्टर ने 2014 में आदेश जारी कर उन्हें पंचायत कार्यालय में सहायक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया।

हालांकि, राघवेंद्र राव ने पद ज्वाइन नहीं किया और इस तरह उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। एक महीने बाद, उन्होंने वीआरओ या कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्ति की मांग करते हुए कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। जवाब में कलेक्टर ने उन्हें बताया कि वीआरओ का पद उन्हें नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वीआरओ के रूप में कार्यरत व्यक्ति की दुखद मौत की स्थिति में उसकी पत्नी और बच्चे ही इसके लिए पात्र हैं।

राघवेंद्र राव ने कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेशों को प्रशासनिक न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी। याचिका पर विचार करने के बाद, ट्रिब्यूनल ने कलेक्टर के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और 2018 में याचिका खारिज कर दी। राघवेंद्र राव ने 2019 में ट्रिब्यूनल के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि कनिष्ठ सहायक पद के लिए डिग्री योग्यता है और अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के बिना कोई व्यक्ति इसकी मांग नहीं कर सकता है और यह भी बताया कि याचिकाकर्ता वीआरओ पद के लिए पात्र नहीं है।

यह देखा गया कि याचिकाकर्ता दी गई नौकरी में शामिल नहीं हुआ था और इस तरह अवसर खो दिया। कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए राघवेंद्र राव की याचिका खारिज कर दी।

धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने से हाईकोर्ट का इनकार, मंदिर से जवाब दाखिल करने को कहा

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह श्रीशैलम मंदिर में महाकुंभभिषेकम के आयोजन के मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अनुष्ठान करने का निर्देश देने वाले किसी भी आदेश को जारी करने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने 25 से 31 मई तक श्रीशैलम मंदिर में अनुष्ठान करने की घोषणा की, लेकिन बाद में गर्मी की स्थिति के कारण इसे स्थगित कर दिया।

अखिल भारतीय वीरशैव धार्मिक अगम परिषद ने अदालत में एक याचिका दायर कर सरकार को तय कार्यक्रम के अनुसार अनुष्ठान करने का निर्देश देने की मांग की। सरकारी वकील रजनी रेड्डी ने अदालत को सूचित किया कि राज्य में लू की स्थिति के कारण अनुष्ठान स्थगित कर दिया गया था। अदालत ने श्रीशैलम मंदिर के अधिकारियों को अनुष्ठान की व्यवस्था के लिए खर्च की गई राशि पर एक काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया।