Andhra प्रदेश हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय संकट के बीच LPG निर्यात पर रोक लगाई
विजयवाड़ा: पूरे देश में चल रही LPG की कमी को देखते हुए, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तेल रिफाइनिंग कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में LPG बेचने से रोकने के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं।
कोर्ट ने साफ़ कर दिया कि घरेलू कमी के समय, ज़्यादा कीमतों पर LPG का निर्यात करने से आम उपभोक्ताओं पर बुरा असर पड़ेगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि LPG की सप्लाई सिर्फ़ घरेलू इस्तेमाल के लिए वितरकों को ही की जानी चाहिए।
विजयवाड़ा के गैस एजेंसी मालिकों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी किए, और उनसे जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को तय की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुई कमी के बावजूद, कंपनी घरेलू बाज़ार में सप्लाई करने के बजाय अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में ज़्यादा कीमतों पर LPG बेच रही थी। उन्होंने ऐसी हरकतों पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ओ मनोहर रेड्डी ने कोर्ट को बताया कि युद्ध की स्थिति के कारण वैश्विक और घरेलू, दोनों स्तरों पर LPG की मांग और सप्लाई के बीच काफ़ी बड़ा अंतर आ गया है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 5 मार्च को ही आदेश जारी कर निर्देश दिया था कि प्रोपेन और ब्यूटेन के स्टॉक का इस्तेमाल LPG का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाए, और इस उत्पादन की सप्लाई सिर्फ़ घरेलू उपभोक्ताओं को वितरण के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को ही की जाए।
