AP भारत का टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर उभरा: BoB

Amaravati अमरावती: बैंक ऑफ बड़ौदा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश भारत की इन्वेस्टमेंट लीग टेबल में टॉप पर पहुंच गया है, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले नौ महीनों में भारत में सभी प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट्स का 25.3 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया है।

इस परफॉर्मेंस ने राज्य को ओडिशा (13.1 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (12.8 प्रतिशत) से काफी आगे कर दिया है, जो भारत की इंडस्ट्रियल गति में पूर्वी और दक्षिणी कॉरिडोर की ओर एक निर्णायक बदलाव को दिखाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान पूरे देश में कुल इन्वेस्टमेंट घोषणाएं 26.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गईं, जो पिछले साल की तुलना में 11.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इस पूंजी का आधे से ज़्यादा हिस्सा - 51.2 प्रतिशत - सिर्फ़ तीन राज्यों में केंद्रित है: आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र, जिसमें आंध्र प्रदेश सबसे आगे है।

इन नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए IT और HRD मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि ये आंकड़े राज्य के एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में बदलने को दिखाते हैं। "आंध्र प्रदेश अब पीछे नहीं है, बल्कि आगे बढ़ रहा है।"

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, "यह लगातार सुधारों, तेज़ी से फैसले लेने और इन्वेस्टर्स के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता का नतीजा है," और कहा कि सरकार का फोकस पॉलिसी की निश्चितता, पैमाने और एग्जीक्यूशन पर रहा है।

नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंडला मनोहर ने भी इस विकास का स्वागत करते हुए इसे "नए साल की एक शानदार शुरुआत" बताया, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए लोकेश और उद्योग मंत्री टी जी भरत को बधाई दी। सरकारी अधिकारियों ने इस बढ़ोतरी का श्रेय इन्वेस्टर-फ्रेंडली गवर्नेंस, तेज़ी से अप्रूवल और सेक्टर-स्पेसिफिक पॉलिसी को दिया, जिसे बंदरगाहों, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का समर्थन मिला है। आंध्र प्रदेश ने ग्लोबल और घरेलू इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ाव भी बढ़ाया है, जिससे पॉलिसी के इरादों को मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर, मोबिलिटी और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर प्रतिबद्धताओं में बदला गया है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि राष्ट्रीय निवेश में राज्य की बढ़ती हिस्सेदारी भारत की ग्रोथ ज्योग्राफी में एक बड़े बदलाव को दिखाती है, जिसमें आंध्र प्रदेश को बड़े पैमाने, कनेक्टिविटी और लंबी अवधि की पॉलिसी निश्चितता देने वाली जगह के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार की प्राथमिकताओं को दोहराते हुए लोकेश ने कहा कि अब फोकस घोषणाओं को फैक्ट्रियों, नौकरियों और ठोस आर्थिक नतीजों में बदलने पर होगा, जिससे आंध्र प्रदेश भारत के औद्योगिक विकास के अगले चरण का एक मुख्य ड्राइवर बन सके।