आंध्र प्रदेश सरकार ने सीआईडी को मार्गदर्शी चिट फंड की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया

आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार, 15 जून को अपराध जांच विभाग (CID) को मीडिया दिग्गज रामोजी राव द्वारा प्रवर्तित मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड (MCFPL) की 242 करोड़ रुपये की चल संपत्तियों को कुर्क करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध जांच विभाग के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, सरकार ने एक अंतरिम आदेश जारी किया।

जांच एजेंसी के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान देखा गया कि आरोपी कंपनी के नाम पर कुछ चल संपत्तियां हैं। यह आदेश आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठान अधिनियम, 1999 के जमाकर्ताओं के संरक्षण की धारा 3 और 8 के तहत जारी किया गया है।

आदेश में कहा गया है, "अपराध जांच विभाग, आंध्र प्रदेश, मंगलागिरी और सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध है कि उक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार मामले में आवश्यक कार्रवाई करें और सरकार को अनुपालन रिपोर्ट भेजें।"

जांच एजेंसी ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कंपनी ने अवैध रूप से अन्य निवेशों के लिए फंड डायवर्ट किया, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों और प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

पिछले महीने सीआईडी ने सरकार के निर्देश पर 793 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

इससे पहले, जांच एजेंसी ने उल्लंघन में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे, जिनमें रामोजी राव (निदेशक), शैलजा किरण (प्रबंध निदेशक), और कंपनी की 37 शाखाओं से जुड़े कई अन्य शामिल थे।

सीआईडी ने रामोजी राव और उनकी बहू शैलजा किरण के खिलाफ सात प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की हैं। प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश), 409 (विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखाधड़ी), और 477 (ए) के साथ 34 (खातों में हेरफेर) के तहत दर्ज की गई थी। आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं का संरक्षण अधिनियम, 1999, और चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 76, 79।