पीएसी प्रमुख का कहना है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 900 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए आरईसी को धोखा दिया
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पय्यावुला केशव ने राज्य सरकार पर इस तथ्य को छिपाकर कि रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना पर अदालत का स्थगन आदेश है, ऋण प्राप्त करने के लिए आरईसी जैसे केंद्रीय संगठनों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में जानना चाहा, “सरकार स्पष्ट करे कि 900 करोड़ रुपये का ऋण परियोजना निर्माण या जांच कार्यों के लिए लिया गया था।”
900 करोड़ रुपये का घोटाला उजागर होने के बाद, ताडेपल्ली पैलेस के बुजुर्गों की अब नींद हराम हो गई है, केशव ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। सरकार ने एक हलफनामा देकर अदालत को भी धोखा दिया था कि रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना का काम शुरू नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूछा, "अगर इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिए गए तो बाकी फंड का क्या हुआ।"
टीडीपी नेता ने आरोप लगाया कि सरकार अदालतों और लोगों दोनों को धोखा देकर दोहरा खेल खेल रही है। उनका मानना है कि रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, और उन्होंने तथ्यों को सामने लाने के लिए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा, ''हम धन के दुरुपयोग की जांच के लिए सीबीआई को पत्र लिख रहे हैं।''
