आंध्र प्रदेश में होमगार्ड्स के लिए आंध्रप्रदेश सरकार की खुशखबरी

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के सभी होमगार्डों को खुशखबरी दी। आंध्र प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिस नियुक्तियों में होमगार्ड को आरक्षण देने का अहम फैसला लिया गया है. इसके अलावा पुलिस भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया गया है और अधिक होमगार्ड के लिए आरक्षण किया गया है। पुलिस विभाग में सिविल, आर्म्ड रिजर्व (एआर), एपीएसपी, एसएआर सीपीएल, कांस्टेबल, संचार, फिटर-इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और ड्राइवर के पदों पर होमगार्ड के लिए आरक्षण किया गया है।

सिविल, एआर और संचार विभागों में महिला और पुरुष कांस्टेबलों के पदों को भरने के लिए आरक्षण लागू किया गया है। एपीएसपी, एसएआर सीपीएल, फिटर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स और ड्राइवर श्रेणियों में पुरुष कांस्टेबल के पद भरे गए हैं। इसलिए इन विभागों के पदों को भरने में पुरुष होमगार्ड के लिए आरक्षण किया गया है। उल्लेखनीय है कि सिपाही नियुक्तियों में होमगार्डों के लिए श्रेणीवार 5 से 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

गृह मंत्रालय ने 'आंध्र प्रदेश पुलिस नियम 1999' में संशोधन का आदेश जारी किया है। अब से ये आरक्षण सिपाही नियुक्तियों में लागू हो जाएंगे। ऐसे समय में जब राज्य सरकार जल्द ही 6,500 पदों को भरने की तैयारी कर रही है, होमगार्ड के लिए आरक्षण महत्वपूर्ण है. इससे राज्य के 15,000 होमगार्डों को लाभ होगा।

ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने होमगार्डों को लाभ पहुंचाने के लिए सही समय पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। लंबी सेवा के बावजूद होमगार्ड को पुलिस विभाग में उचित पहचान नहीं मिल पाती है। वाईएसआरसीपी सरकार के सत्ता में आते ही होमगार्डों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई। एपी सरकार ने अक्टूबर 2019 में एक आदेश जारी कर होमगार्ड के वेतन में 21,300 रुपये की वृद्धि की घोषणा की, जो तब तक केवल 18,000 रुपये प्रति माह थी। राज्य सरकार एक-दो दिन में पुलिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। उससे पहले होमगार्डों को आरक्षण देकर सरकार द्वारा कानून में संशोधन उनके लिए वरदान के रूप में आता है।