जन्म दर में गिरावट से Andhra प्रदेश सरकार चिंतित
Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार जन्म दर में गिरावट को रोकने और दो से अधिक बच्चे पैदा करने की अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर अधिक ध्यान दे रही है। आंध्र प्रदेश सहित दक्षिणी राज्यों में जन्म दर में भारी गिरावट के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण के दौरान और अन्य मंचों से जनसांख्यिकीय प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं और जन्म दर में भारी गिरावट पर चिंता व्यक्त करते रहे हैं।
नायडू ने कहा था कि आंध्र प्रदेश में जन्म दर राष्ट्रीय जन्म दर 2.1 प्रतिशत के मुकाबले 1.5 प्रतिशत तक गिर गई है। उन्होंने कहा कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो 2047 तक राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में बुजुर्गों की संख्या युवाओं से अधिक हो जाएगी। राज्य सरकार इस मुद्दे को नीति आयोग और जी-20 शिखर सम्मेलनों में उठाने की योजना बना रही है।
यह याद रखना आवश्यक है कि पहले कदम के रूप में राज्य सरकार ने उन शर्तों को हटा दिया था जिनके अनुसार दो से अधिक बच्चे वाले लोग स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते थे। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में भी यह मुद्दा उठा था, जहां इस बात पर गौर किया गया कि युवा देश के लिए बहुत बड़ी संपत्ति हैं और मुख्यमंत्री ने अब से एक बच्चे के नियम को छोड़ने की अपील की थी और सभी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से इस अवधारणा को मिशन मोड में बढ़ावा देने को कहा था।
यूएनओ जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की दर जो 2021 के दौरान 10.1 प्रतिशत थी, 2036 तक बढ़कर 15 प्रतिशत और 2050 तक 20.8 प्रतिशत हो जाएगी। युवाओं के अनुपात में गिरावट 2010 से शुरू हुई थी। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, देश में पुरुषों की औसत जीवन अवधि 68 वर्ष और महिलाओं की 71 वर्ष है। यहां तक कि चीन, जिसने पहले एक बच्चे के नियम को प्रोत्साहित किया था, अब अभियान चला रहा है और अधिक बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है। चीन ने 2016 में ही एक बच्चे के नियम को हटा दिया था।
