Andhra सरकार राष्ट्रपति के आदेशानुसार स्थानीय दर्जे पर काम करती है: एजी दम्मलापति श्रीनिवास

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार स्थानीय दर्जे का निर्धारण सख्ती से कर रही है, महाधिवक्ता दम्मलपति श्रीनिवास ने बुधवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया।

मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति आर रघुनंदन राव की पीठ के समक्ष उपस्थित होकर, महाधिवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति के निर्देशों के तहत, केवल उन्हीं छात्रों को स्थानीय उम्मीदवार माना जाएगा जिन्होंने योग्यता परीक्षा से पहले लगातार चार वर्षों तक राज्य में अध्ययन किया हो। इस दृष्टिकोण से सहमति जताते हुए, पीठ ने याचिकाकर्ताओं को स्थानीय दर्जे के मुद्दे को अंतिम निर्णय के लिए सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने की सलाह दी। न्यायालय ने कहा कि वह गुरुवार को इस मामले पर विस्तृत आदेश जारी करेगा।

ये याचिकाएँ गुंटूर जिले के प्रथिपाडु निवासी एस. खमरुद्दीन और श्रीकाकुलम के कोटबोम्मली निवासी सनपाला वेंकटरमण सहित 51 अन्य लोगों ने दायर की थीं, जिनमें नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद मेडिकल प्रवेश के लिए उन्हें स्थानीय उम्मीदवार मानने से अधिकारियों द्वारा इनकार करने को चुनौती दी गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि यह निर्णय केवल इस तथ्य पर आधारित था कि उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा तेलंगाना में प्राप्त की थी।