आंध्र प्रदेश सरकार 18.37 लाख किसानों को देंगे मुफ्त बिजली

आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह 2024 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) से बिजली खरीदना शुरू करेगी। ऊर्जा मंत्री बालिनेनी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि किसानों को दिन में नौ घंटे बिजली मुफ्त में दी जाएगी। आपूर्ति के लिए आंध्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए अपने कृषि सौर फीडरों को 1,700 करोड़ रुपये में अपग्रेड किया है। नेटवर्क अगले 30 वर्षों में उन्नयन के परिणामस्वरूप आपूर्ति का प्रबंधन करने में सक्षम होगा, यही वह समय है जिसके लिए सरकार मुफ्त बिजली आपूर्ति योजना को जारी रखने का इरादा रखती है। खरीफ और रबी सीजन के दौरान 18 लाख किसानों को मुफ्त बिजली मिली।

राज्य के ऊर्जा सचिव एन श्रीकांत ने कहा कि एसईसीआई से सौर बिजली प्राप्त करने से कृषि क्षेत्र को अगले 25 वर्षों के लिए स्थायी आधार पर प्रतिदिन नौ घंटे मुफ्त बिजली की आपूर्ति करने की परियोजना के साथ आगे बढ़ना और अधिक किफायती हो जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, SECI की अनुमानित दरें देश में सबसे कम हैं, और लेनदेन पारदर्शी होगा क्योंकि यह एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इस साल सितंबर से, पड़ोसी तमिलनाडु SECI से 2.69 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने के बाद यह व्यवस्था संपन्न हुई। आंध्र सरकार अब 4.36 रुपये प्रति यूनिट की लागत से बिजली खरीदती है और 18.37 लाख किसानों को मुफ्त बिजली देती है। इसे और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए, सरकार का इरादा राज्य द्वारा संचालित ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GECL) के तहत 10,000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने का है, जो अगले 25 वर्षों के लिए 2.49 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली प्रदान करेगा।

हालाँकि, SECI द्वारा 2024 से आंध्र सरकार को अपनी मैन्युफैक्चरिंग-लिंक्ड पहल के तहत उसी कीमत पर बिजली बेचने की पेशकश के कारण, इसने वास्तव में आंध्र प्रदेश सरकार को एक विशेष सौर फार्म स्थापित करने के विचार को छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। कृषि क्षेत्र।

अधिकारियों ने कहा कि बिजली खरीद समझौते (पीपीए), राज्य पारेषण लागत और केंद्रीय पारेषण शुल्क को नियंत्रित करने वाले नियमों में बदलाव से राज्य के सौर परियोजना कार्यक्रम पर असर पड़ेगा। हालांकि, SECI के माध्यम से बिजली प्राप्त करने से, राज्य लगभग 2,260 करोड़ रुपये बचा सकता है, जिसमें बिजली निकासी के बुनियादी ढांचे की लागत भी शामिल है।