वैद्य विधान परिषद को खत्म करेगी आंध्र प्रदेश सरकार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को आंध्र प्रदेश वैद्य विधान परिषद (APVVP) को समाप्त करने और इसके 14,653 कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के रूप में मानने को मंजूरी दे दी, जिन्हें माध्यमिक स्वास्थ्य निदेशालय में स्थानांतरित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने राज्य में नये मेडिकल कॉलेजों के लिये 2118 पदों को भी मंजूरी दी।

बीसी आवासीय कनिष्ठ महाविद्यालयों में नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति, सहकारी समितियों में अतिरिक्त पद सृजित करने और कृषि विपणन विभाग में उप-ईई पदों को ईई के रूप में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिपरिषद ने सहकारी क्षेत्र के डेयरी किसानों को लाभान्वित करने के लिये चित्तौड़ डेयरी की 28.35 एकड़ भूमि अमूल को 99 वर्ष की लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसने एपी स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड (एपीएसएफएल) को ग्रामीण क्षेत्रों में 5जी ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करने के लिए 445 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया। कैबिनेट बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया नीति को भी मंजूरी दी गई।

इसने श्री सत्य साईं जिले में `300 करोड़ के निवेश के साथ निजी क्षेत्र में 300 मेगावाट के हरित ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी। सरकार का लक्ष्य नीति के हिस्से के रूप में प्रति वर्ष 0.5 मिलियन टन हाइड्रोजन और 5 मिलियन टन अमोनिया का उत्पादन करना है।

प्रस्ताव 12,000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देगा। राज्य मंत्रिमंडल ने आधार अध्यादेश-2023 की पुष्टि कर आधार कार्ड को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने को भी अपनी मंजूरी दे दी है।