Andhra प्रदेश सरकार ने DSC पेपर लीक की बात को खारिज किया।
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने DSC-2025 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और कानूनी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए आयोजित की गई थी। अधिकारियों ने घोषणा की कि अक्टूबर में एक नया 'मेगा DSC' नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और परीक्षाएं दिसंबर में होंगी।
सचिवालय में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रमुख सचिव (शिक्षा) कोना शशिधर, विशेष मुख्य सचिव (खेल) अजय जैन और SAAP की वाइस चेयरपर्सन और MD भरणी ने विस्तार से जानकारी दी। शशिधर ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया एक सुरक्षित डिजिटल सिस्टम के जरिए की गई थी, जिसमें केवल दो स्थायी अधिकारियों की पहुंच थी और छेड़छाड़ रोकने के लिए पासवर्ड नियमित रूप से बदले जाते थे। उन्होंने बताया कि 2024 में घोषित 6,100 पदों को भरने में देरी जटिल कानूनी आवश्यकताओं के कारण हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन (क्षैतिज आरक्षण) से जुड़े फैसले शामिल थे। मेरिट लिस्ट नियमों के अनुसार सख्ती से तैयार की गई थी, जिसमें TET स्कोर को 20% और DSC मार्क्स को 80% वेटेज दिया गया था।
अजय जैन ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से G.O. Ms No. 4 के तहत की गई थी, जिसमें नेशनल गेम्स, चैंपियनशिप, इंटर-यूनिवर्सिटी और अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में मिली उपलब्धियों को प्राथमिकता दी जाती है।
उन्होंने इसकी तुलना YSRCP के कार्यकाल के दौरान इस्तेमाल किए गए G.O. Ms No. 74 से की, जिसमें निचले स्तर के इवेंट्स के भागीदारी सर्टिफिकेट को भी मान्यता दी जाती थी। स्पोर्ट्स कोटे के तहत कुल 382 उम्मीदवार योग्य पाए गए, जिनमें 22 गोल्ड, 40 सिल्वर और 43 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी शामिल थे; सभी सर्टिफिकेट की कई स्तरों पर जांच (ऑथेंटिकेशन) की गई।
