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जनता से रिश्ता वेबडेस्क | मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप योजना अधिनियम की समय सीमा बढ़ाकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस हद तक, राज्य सरकार ने रविवार को एक अध्यादेश जारी कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप योजना की समय सीमा को 10 साल और बढ़ा दिया क्योंकि वर्तमान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप योजना अधिनियम इस महीने की 23 तारीख को समाप्त हो जाएगा। एससी और एसटी ने सरकार से उपयोजना की समय सीमा बढ़ाने की अपील की।
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