Andhra Pradesh: सरकार 20 लाख नौकरियां देने के अपने वादे से पीछे हटी

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: पूर्व मंत्री और वाईएसआर कांग्रेस YSR Congress के गुंटूर जिला अध्यक्ष अंबाती रामबाबू ने कहा कि पिछले छह महीनों में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के शासन ने वादे के मुताबिक संपत्ति बनाने के बजाय राज्य पर भारी कर्ज का बोझ डाल दिया है। मंगलवार को यहां एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए रामबाबू ने खोखले आश्वासनों के साथ लोगों को गुमराह करने के लिए तेलुगु देशम के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि महज छह महीने में तेलुगु देशम सरकार ने 65,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। इसके अलावा, अमरावती के नाम पर 31,000 करोड़ रुपये जुटाए गए, और 21,000 करोड़ रुपये का और कर्ज पाइपलाइन में है। उन्होंने सवाल किया कि इस तरह के उधार से जनता को क्या फायदा हो सकता है, उन्होंने मुख्यमंत्री के संपत्ति निर्माण के वादों को भ्रामक करार दिया।

टीडी द्वारा प्रमुख वादों को पूरा करने में विफलता को उजागर करते हुए, अंबाती ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 3,000 रुपये का बेरोजगारी लाभ देने का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके बजाय, स्वास्थ्य कर्मियों health workers और स्वयंसेवकों सहित 2.6 लाख से अधिक श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने सरकार पर पांच साल में 20 लाख नौकरियां देने के वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया और दावा किया कि न केवल इस लक्ष्य की अनदेखी की गई है बल्कि मौजूदा नौकरियां खत्म की जा रही हैं।

बिजली के मुद्दे पर, अंबाती ने बिजली शुल्क में 25-55% की बढ़ोतरी करने के लिए सरकार की आलोचना की, जिससे छह महीने में उपभोक्ताओं पर 15,485 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है। उन्होंने स्थानीय सड़कों पर टोल शुल्क लगाने की भी निंदा की और इसे जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया। रामबाबू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछली वाईएसआरसी सरकार ने 30 लाख नौकरियां पैदा कीं और ग्राम सचिवालय और प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं जैसे कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने टीडी की नीतियों को कुप्रबंधन करार दिया और 27 दिसंबर को पूरे राज्य में बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया।