आंध्र प्रदेश सरकार ने पत्रकारों के मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया

विजयवाड़ा: अमरावती में पत्रकारों की लंबे समय से लंबित हाउसिंग स्कीम को सुलझाने की दिशा में एक कदम उठाते हुए, MA&UD के प्रधान सचिव सुरेश कुमार ने सोमवार को भरोसा दिलाया कि APCRDA कमिश्नर को उचित निर्देश जारी किए जाएंगे और मामले को ज़रूरी कार्रवाई के लिए कैबिनेट सब-कमेटी के सामने रखा जाएगा।

अमरावती जर्नलिस्ट्स हाउसिंग सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने वेलागापुडी में राज्य सचिवालय में सुरेश कुमार से मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल से ली गई कानूनी राय सौंपी। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कानूनी सलाहकार के अनुसार, सोसाइटी के सदस्यों को इस स्कीम के तहत घर बनाने से रोकने वाली कोई कानूनी या प्रक्रियात्मक बाधा नहीं है।

प्रतिनिधिमंडल की बात पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, सुरेश कुमार ने कहा कि CRDA कमिश्नर को तुरंत एक मेमो भेजा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार G.O. Ms. No. 107 के प्रावधानों को लागू करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएगी।

सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने सूचना और जनसंपर्क (I&PR) कमिश्नर हिमांशु शुक्ला के साथ भी चर्चा की, जिन्होंने कहा कि सरकार राजधानी के विकास के साथ-साथ पत्रकारों के लंबित कल्याणकारी मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठा रही है।