आंध्र सरकार ने मुफ्त सिलेंडर योजना के लिए 895 करोड़ रुपये मंजूर किए

VIJAYAWADA विजयवाड़ा: टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राज्य में दीपावली पर दीपम योजना शुरू करने के लिए तेल कंपनियों को सब्सिडी के भुगतान के लिए 895 करोड़ रुपये जारी करने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। योजना के तहत पात्र लोगों को प्रति वर्ष तीन सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 1 नवंबर को श्रीकाकुलम जिले के सोमेपेटा में एक लाभार्थी को पहला रिफिल सौंप सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों के साथ पूल खाते में 895 करोड़ रुपये की राशि जमा की जाएगी। लाभार्थियों को राज्य सब्सिडी का भुगतान सिलेंडर की डिलीवरी के बाद पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से डीबीटीएल (एलपीजी का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के रूप में किया जाएगा।

प्रति वर्ष तीन एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराना टीडीपी और जन सेना द्वारा आम चुनावों से पहले घोषित 'सुपर सिक्स' गारंटियों में से एक वादा है। अनुमान है कि सालाना तीन एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के लिए 2,684.75 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में दीपावली से इस योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू उस दिन श्रीकाकुलम जिले के सोमपेटा में एक लाभार्थी को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर सौंपेंगे। नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर ने कहा कि 'दीपम' योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को प्रति वर्ष तीन गैस रिफिल मुफ्त मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए एलपीजी कनेक्शन, सफेद राशन कार्ड और आधार कार्ड ही पर्याप्त हैं। सिलेंडरों की बुकिंग 29 अक्टूबर से शुरू होगी और डिलीवरी 31 अक्टूबर को की जाएगी।

प्रति वर्ष मुफ्त में दिए जाने वाले तीनों गैस सिलेंडरों में से लाभार्थी पहला सिलेंडर 31 मार्च से पहले, दूसरा 31 जुलाई से पहले और तीसरा 30 नवंबर से पहले प्राप्त कर सकते हैं। बुकिंग के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी रिफिल की डिलीवरी में क्रमशः 24 घंटे और 48 घंटे लगेंगे और सिलेंडर की डिलीवरी के 48 घंटे के भीतर सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा हो जाएगी। ग्राहक अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 1967 पर दर्ज करा सकते हैं।