एससीएस के बदले आंध्र प्रदेश को मिला विशेष पैकेज: केंद्र

नई दिल्ली: केंद्र ने स्पष्ट किया है कि चूंकि 14वें वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी का दर्जा (एससीएस) राज्यों और सामान्य श्रेणी के राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया, इसलिए आंध्र प्रदेश को एससीएस के बदले विशेष वित्तीय पैकेज दिया गया था।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्य वी. विजय साई रेड्डी के जवाब में यह जानकारी दी। वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, केंद्र को राज्यों के साथ राजस्व साझा करना चाहिए, 2015-20 की अवधि के दौरान राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दी गई थी।

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि 15वें वित्त आयोग ने 2020-26 की अवधि के लिए कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया और जम्मू और कश्मीर के एक नए राज्य के रूप में उभरने के साथ, कोटा को 42 प्रतिशत से घटाकर 41 प्रतिशत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि संबंधित राज्यों द्वारा अपने हिस्से में राजस्व घाटे को पूरा किया जाए।