आंध्र प्रदेश को केंद्र से सौतेला व्यवहार मिलता है: YSRCP सांसद विजयसाई रेड्डी

नई दिल्ली: राज्यसभा में सोमवार को 'संपत्ति के बंटवारे' का मुद्दा उठाते हुए वाईएसआरसीपी संसदीय दल के नेता विजयसाई रेड्डी ने कहा कि केंद्र बंटवारे के वादों को लागू करने में बुरी तरह विफल रहा है और आंध्र प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है. उन्होंने विनियोग विधेयक 2022 पर राज्यसभा में बहस में भाग लेने के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने और तेलंगाना के बीच संपत्ति और देनदारियों का एक समान और शीघ्र विभाजन चाहती है। राज्यसभा में वाईएसआरसीपी के सांसद ने कहा कि चूंकि 'केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर रहा है' इसलिए सरकार को मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा।

"केंद्र आंध्र प्रदेश के संबंध में विभाजन के वादों को लागू करने में विफल रहा है। अवसरों के होते हुए भी इस पर ध्यान नहीं दिया है। और संपत्ति के हस्तांतरण के लिए, हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, "विजयसाई रेड्डी ने कहा।

वाईएसआरसीपी सांसद ने कहा कि पोलावरम परियोजना का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को इसके दोषपूर्ण कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार ठहराया। विजयसाई रेड्डी ने कहा कि परियोजना के कार्यान्वयन में देरी से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है।

पोलावरम परियोजना का कार्यान्वयन भी दोषपूर्ण है और इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। हमें 2010-11 की दरों पर 2022 में परियोजना का निर्माण करने के लिए कहा गया है। क्या कोई ठेकेदार आगे आएगा? नुकसान कौन उठाएगा? विजयसाई रेड्डी ने कहा, आंध्र प्रदेश के प्रति सौतेला व्यवहार दिखाना उचित नहीं है।