Andhra Pradesh: मेगा डीएससी समेत पांच वादों को मंजूरी
Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश में गठबंधन सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू की अध्यक्षता में अहम फैसले लिए गए। मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने मीडिया को फैसलों का ब्योरा देते हुए शिक्षा, भूमि स्वामित्व, पेंशन और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर सरकार के फोकस को उजागर किया।
लिए गए प्रमुख फैसलों में से एक शिक्षकों की नियुक्ति थी, जिसमें पिछली सरकार की उपेक्षा को दूर करने के लिए 16,347 पद भरे गए। कैबिनेट ने भूमि स्वामित्व अधिनियम को निरस्त करने का भी फैसला किया, जिसका भूस्वामियों ने राहत के साथ स्वागत किया। इसके अतिरिक्त, 65.30 लाख लाभार्थियों को पेंशन के वितरण को मंजूरी दी गई, जिसमें पेंशन राशि को बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया।
मंत्री पार्थसारथी ने कौशल जनगणना और गरीबों को किफायती दामों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए कैंटीनों को फिर से खोलने की योजना की घोषणा की। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विश्वविद्यालय का नाम बदलकर एनटीआर के नाम पर रखने का भी फैसला किया और दम्मालापति श्रीनिवासन को एजी नियुक्त किया। गांजा की रोकथाम के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया और पंचायतों और नगर पालिकाओं में स्वच्छता कार्य तुरंत शुरू करने का आदेश दिया गया।
इसके अलावा, सरकार इस महीने के अंत से पोलावरम, अमरावती, बिजली, पर्यावरण, शांति और सुरक्षा, शराब, रेत और खदान सहित विभिन्न विषयों पर लगातार सात श्वेत पत्र जारी करने वाली है। इन श्वेत पत्रों से राज्य के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर पारदर्शिता और जानकारी मिलने की उम्मीद है।
