Andhra : ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए किसान उत्पादक संगठन ज़रूरी नायडू

Nallajerla (Andhra Pradesh) नल्लाजेरला (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि किसानों को एंटरप्रेन्योर बनाने और पूरे राज्य में ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए FPOs ज़रूरी हैं।

पूर्वी गोदावरी जिले में 'रायतन्ना मीकोसम' (किसान भाइयों के लिए) प्रोग्राम के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए, नायडू ने कहा कि खेती को खेती से आगे बढ़ाना चाहिए और गांव के लेवल पर एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ (MSMEs) के ज़रिए वैल्यू एडिशन की ओर बढ़ना चाहिए।

नायडू ने कहा, "किसानों को एंटरप्रेन्योर बनाने और पूरे राज्य में ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किसान प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन बहुत ज़रूरी हैं।"

अपनी बातचीत के दौरान, मुख्यमंत्री ने इलाके की मुख्य फसलों और इंटरक्रॉप्स के बारे में पूछा और लंबे समय तक पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुझाव मांगे।

उन्होंने उन किसानों से भी बात की जिन्होंने धान से ऑयल पाम की खेती शुरू की और खेती के बेहतर तरीके अपनाने वालों को सम्मानित किया, और ग्राउंडवॉटर लेवल बढ़ाने में मदद करने वाली तकनीकों को खोजने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। नायडू ने कहा कि पोलावरम और ताड़ीपुडी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए पानी सप्लाई किया जाएगा और किसानों से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम करने और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करने की अपील की, यह देखते हुए कि ऐसे तरीकों से अच्छी कीमतें मिल सकती हैं।

TDP चीफ ने कहा कि ऑयल पाम वेस्ट का इस्तेमाल फर्टिलाइज़र के तौर पर किया जा सकता है और डेयरी किसानों को सलाह दी कि वे तय ज़मीन पर मिलकर चारा उगाएं, घास की खेती के लिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (NREGS) फंड से मदद का भरोसा दिया।

उन्होंने यह भी ऐलान किया कि ऑयल पाम के खेतों के बीच लगे बिजली के खंभों को दूसरी जगह लगाया जाएगा और किसानों को घर की इनकम बढ़ाने के लिए हॉर्टिकल्चर, एग्रो-प्रोसेसिंग और इससे जुड़े सेक्टर अपनाने के लिए बढ़ावा दिया।

यह देखते हुए कि आज कई किसान पढ़े-लिखे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खेती और सर्विस सेक्टर दोनों में शामिल होना चाहिए, और कहा कि सरकार एंटरप्रेन्योर परिवारों को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है।

नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली YSRCP सरकार ने रेवेन्यू और ज़मीन के मामलों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां कीं, जिससे किसानों को परेशानी हुई।

उन्होंने दावा किया कि इसकी पॉलिसियों ने राज्य को "तबाही और असुरक्षा" में धकेल दिया, जिससे लंबे समय की चुनौतियां पैदा हुईं, जिनका NDA गठबंधन सरकार को हल करना होगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर 2019-2024 के कार्यकाल के दौरान ऊंचे इलाकों को नज़रअंदाज़ करने, डेल्टा इलाकों को तरजीह देने और खेती को कमज़ोर करने का भी आरोप लगाया, साथ ही कहा कि उनकी सरकार भरोसा वापस लाने और बराबर विकास पक्का करने के लिए काम कर रही है।