Andhra : बजट सत्र के 10वें दिन कोर्ट विस्तार, हाउसिंग रिपेयर पर चर्चा
Vijayawada विजयवाड़ा: 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के पांचवें (बजट) सेशन के दसवें दिन बुधवार को ज्यूडिशियल विस्तार, हाउसिंग कॉलोनियों की मरम्मत और आउटरीच वर्कर्स के लिए वेलफेयर स्कीमों तक पहुंच पर चर्चा हुई।डिप्टी स्पीकर कनुमुरु रघुराम कृष्ण राजू ने कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल शुरू किया।MLA डॉ. बी. जयनागेश्वर रेड्डी के एमिगानूर में कोर्ट बनाने के सवाल का जवाब देते हुए, कानून और कानूनी मामलों के मंत्री एन. एमडी फारूक ने कहा कि प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और फाइनेंशियल मंजूरी का इंतजार है। उन्होंने सदन को बताया कि हाई कोर्ट ने राज्य भर में 96 नए कोर्ट बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें एमिगानूर के लिए ₹2 करोड़ का प्रस्ताव है। इस प्लान में एक सीनियर सिविल जज कोर्ट और एक एडिशनल जूनियर सिविल जज कोर्ट शामिल है। प्रोजेक्ट के लिए बजट के इंतज़ाम पर 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में विचार किया जाएगा। श्रीकाकुलम ज़िले में राजीव गृहकल्प (2004–05) और वाम्बे (2005–06) स्कीम के तहत बने घरों की मरम्मत का मुद्दा MLA गोंदू शंकर राव, डॉ. अरविंद बाबू और सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने उठाया। हाउसिंग और इन्फॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन्स मिनिस्टर कोलुसु पार्थसारथी ने कहा कि राजीव गृहकल्प के तहत 672 फ्लैट और वाम्बे के तहत 507 फ्लैट बनाए गए थे, और दोनों कॉलोनियों में अभी मरम्मत की ज़रूरत है।
उन्होंने साफ़ किया कि एक मौजूदा सरकारी ऑर्डर 1996 और 2004 के बीच बने घरों की मरम्मत के काम को कवर करता है। क्योंकि जिन फ्लैटों की बात हो रही है, वे 2004 के बाद बने हैं, इसलिए अभी बेनिफिशियरी को खुद मरम्मत करनी होगी। हालांकि, चूंकि दोनों स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं, इसलिए राज्य सेंट्रल मदद लेने की संभावना तलाशेगा और यह मामला चीफ मिनिस्टर के सामने रखेगा।
पोरुगु सेवा आउटरीच वर्कर्स को वेलफेयर स्कीम से बाहर रखे जाने की चिंता पर, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर डॉ. डोला बाला वीरंजनेया स्वामी ने कहा कि 2025-26 के दौरान 26,138 वर्कर्स को फायदा हुआ। उनमें से 23,919 को तल्लिकी वंदनम के तहत, 1,762 को ऑटो ड्राइवर सेवा के तहत और 457 को फिशिंग बैन रिलीफ के तहत मदद मिली। उन्होंने हाउस को भरोसा दिलाया कि एलिजिबल बेनिफिशियरीज को सुविधा देने के लिए और कदम उठाए जाएंगे।
