आंध्र प्रदेश : जल्द पूरा करें भूमि अधिग्रहण, कलेक्टरों ने बताया

अमरावती : राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को रेल, बंदरगाह और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को युद्धस्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया है. राज्य ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि संबंधित अधिकारियों को जमीन सौंपने में देरी के कारण किसी भी परियोजना में देरी न हो.

केंद्र द्वारा भेजे गए रिमाइंडर को गंभीरता से लेते हुए, राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को रेलवे और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) सहित विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों द्वारा मांगे गए भूमि अधिग्रहण पर स्थिति रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को संबंधित क्षेत्रीय विभागों के साथ लंबित भूमि अधिग्रहण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और पूरे कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा.

राज्य सरकार ने यह भी देखा था कि भूमि अधिग्रहण के पूरा होने में देरी के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों में देरी हो रही थी। राज्य ने कलेक्टरों को भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है, जैसा कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा मांगा गया है, उन परियोजनाओं को छोड़कर जहां केंद्र सरकार के विभागों के साथ बातचीत पूरी होनी बाकी है।

सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भी वित्तीय सहायता मांग रही है और संबंधित विभागों से सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है। एक कलेक्टर ने कहा, "हम उन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा करेंगे जहां केंद्रीय समर्थन मिलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हम आगे संचार की प्रतीक्षा करेंगे जहां भी राज्य ने केंद्र से भूमि अधिग्रहण का बोझ उठाने का आग्रह किया है।"