आंध्र प्रदेश के CM ने हत्या पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा की

Amaravati अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को लक्ष्मी नायडू के परिवार के लिए मुआवज़े की घोषणा की, जिनकी हाल ही में नेल्लोर जिले में एक स्थानीय टीडीपी नेता के इशारे पर एक वाहन की टक्कर से मौत हो गई थी।

मुख्यमंत्री ने शीघ्र सुनवाई के लिए एक फास्ट-ट्रैक अदालत स्थापित करने का भी निर्देश दिया। गृह मंत्री वी. अनिता और पुलिस महानिदेशक हरीश कुमार गुप्ता के साथ एक समीक्षा बैठक के दौरान, नायडू ने इस घटना को गंभीरता से लिया, जिसने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। यह हत्या 2 अक्टूबर को नेल्लोर जिले के गुडलुरु मंडल के रल्लापडु गाँव में हुई थी। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेता 27 वर्षीय काकरला हरिश्चंद्र प्रसाद और उनके पिता 47 वर्षीय माधव राव ने रल्लापडु के पास अपनी गाड़ी से 25 वर्षीय लक्ष्मी नायडू और दो अन्य लोगों को ले जा रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। लक्ष्मी नायडू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके भाई पवन नायडू और एक अन्य साथी भार्गव नायडू गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने प्रसाद और उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका कथित तौर पर लक्ष्मी नायडू के साथ आर्थिक विवाद था।

भारत चैतन्य युवजन (बीसीवाई) के अध्यक्ष बोडे रामचंद्र यादव ने 18 अक्टूबर को लक्ष्मी नायडू के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने सरकार पर उन पिछड़े समुदायों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया जिन्होंने उन्हें वोट देकर सत्ता में बिठाया था। गृह मंत्री अनीता ने मंगलवार को बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को बताया कि मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी नायडू की हत्या की निंदा की है और इसे अमानवीय बताया है। उन्होंने घटना की व्यापक जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने लक्ष्मी नायडू की पत्नी को दो एकड़ ज़मीन और 5 लाख रुपये नकद मुआवज़े की घोषणा की। उन्होंने आदेश दिया कि मृतक के दोनों बच्चों के लिए 2-2 एकड़ ज़मीन और 5 लाख रुपये की सावधि जमा राशि जमा की जाए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार बच्चों की शिक्षा की ज़िम्मेदारी लेगी। उन्होंने घायलों के लिए भी मुआवज़े की घोषणा की। उन्होंने पवन नायडू के लिए चार एकड़ ज़मीन और 5 लाख रुपये नकद देने की घोषणा की। सरकार उनके इलाज का खर्च भी वहन करेगी।

भार्गव नायडू को 3 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा और सरकार उनके इलाज का खर्च वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने मामले की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को मुकदमे के लिए एक विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। गृह मंत्री अनीता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आरोपी को किसी भी परिस्थिति में ज़मानत न मिले और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए शीघ्र और उचित कदम उठाए जाएँ। अनीता ने नगर प्रशासन मंत्री पी. नारायण के साथ रविवार को गाँव का दौरा किया और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी।