Andhra प्रदेश ने पाँच CBG संयंत्रों के लिए 59.85 करोड़ रुपये मंज़ूर किए

विजयवाड़ा: टिकाऊ शहरी कचरा प्रबंधन को मज़बूत करने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रमुख शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में पाँच कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) प्लांट स्थापित करने के लिए 59.85 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंज़ूरी दे दी है।

एक आदेश के ज़रिए जारी की गई इस मंज़ूरी का मकसद नगरपालिका ठोस कचरे (MSW) पर आधारित बायो-एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को चालू करना है, जिसकी कुल प्रोसेसिंग क्षमता 125 टन प्रतिदिन (TPD) होगी। प्रस्तावित प्रोजेक्ट राजामहेंद्रवरम, नेल्लोर, गुंटूर और ओंगोल में शुरू किए जाएँगे, साथ ही विजयवाड़ा में पहले से मौजूद एक प्लांट को भी फिर से चालू किया जाएगा और उसका अपग्रेडेशन किया जाएगा।

चार नए प्लांट में से हर एक की क्षमता 25 TPD होगी, जबकि विजयवाड़ा प्लांट को भी अपग्रेड करके 25 TPD की क्षमता वाला बनाया जाएगा। इस पहल को CSIR-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ केमिकल टेक्नोलॉजी (CSIR-IICT), हैदराबाद से तकनीकी सलाह लेकर लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार ने यह फ़ैसला तब लिया, जब पहले के PPP टेंडरों पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।

प्रोजेक्ट का नया ढाँचा भारत सरकार के नए लागत मानकों के मुताबिक है, जिसके तहत 100 TPD वाले CBG प्लांट की लागत बढ़ाकर 32 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसी हिसाब से, 25 TPD वाले हर प्लांट की लागत 12.60 करोड़ रुपये तय की गई है, जिसमें सिविल वर्क और उपकरण शामिल हैं।

विजयवाड़ा प्लांट को फिर से चालू करने की लागत का अनुमान 9.45 करोड़ रुपये लगाया गया है। फंडिंग के इस ढाँचे में भारत सरकार, राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों और निजी डेवलपर्स का योगदान शामिल है। इसमें डेवलपर्स प्रोजेक्ट की लागत का लगभग 36% हिस्सा उठाएँगे और 20 साल के ऑपरेशन और रखरखाव के दौरान CBG की बिक्री से होने वाली कमाई के ज़रिए अपने निवेश की भरपाई करेंगे।