आंध्र प्रदेश सीआईडी अनुसूचित जाति निगम में 46 करोड़ की धोखाधड़ी की जांच करेगी

विजयवाड़ा। समाज कल्याण मंत्री मेरुगु नागार्जुन ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश का आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) उन वाहन डीलरों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करेगा, जिन्होंने आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति निगम से अग्रिम लिया है, लेकिन वाहनों की डिलीवरी नहीं की है.

वे गुरुवार को यहां मुख्यालय में अनुसूचित जाति निगम के कामकाज की समीक्षा के बाद बोल रहे थे.

मंत्री ने बताया कि तेलुगु देशम सरकार ने AP SC Corporation के माध्यम से वाहन डीलरों काइनेटिक ग्रीन एनर्जी पावर सॉल्यूशंस, पुणे को अग्रिम के रूप में 46 करोड़ रुपये का भुगतान किया था; वेंकटेश्वर ट्रेडर्स, ताडेपल्ली; ईगल कृषि उपकरण, कवाली; और एंट्रांस ऑटोमोबाइल्स, पेड्डा ताडेपल्ली।

यह अग्रिम ई-ऑटो, ट्रैक्टर और ड्रेन क्लीनर की आपूर्ति के लिए था। हालांकि, न तो वाहनों को अब तक वितरित किया गया है और न ही अग्रिम वापस किया गया है, नागार्जुन ने बताया।

मंत्री ने एससी निगम के अधिकारियों को निगम के पैसे की वसूली के लिए सीआईडी ​​में शिकायत दर्ज करने और इन डीलरों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुसूचित जाति के एक भी रुपये का दुरूपयोग नहीं होने दिया जाएगा।

नागार्जुन ने खुलासा किया कि मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी भूमि खरीद योजना (एलपीएस) के माध्यम से अनुसूचित जातियों को आवंटित 25 प्रतिशत ऋण राशि को माफ करने पर विचार कर रहे हैं। जल्द ही इस मामले में अंतिम फैसला लिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि पीएम अजय (प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना) के तहत 2021-22 के दौरान 60 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि इस राशि की कार्य योजना जनवरी के अंत तक लागू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पीएम अजय के तहत, वर्ष 2022-23 के लिए 130 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

नागार्जुन ने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में अनुसूचित जाति निगम से संबंधित भूमि के अवैध हस्तांतरण की जांच के लिए तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया।