आंध्र प्रदेश सीआईडी कौशल विकास निगम मामले में राजामहेंद्रवरम जेल में नायडू से पूछताछ करेगी

आंध्र प्रदेश: यहां की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को दो दिनों के लिए सीआईडी को हिरासत में दे दिया, इस दौरान उनसे कौशल विकास निगम घोटाले के बारे में राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार के परिसर में पूछताछ की जाएगी, जिसमें वह आरोपी हैं।

सीआईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक वाई एन विवेकानंद ने पीटीआई को बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत ने नायडू को दो दिनों - 23 और 24 सितंबर (शनिवार और रविवार) के लिए पुलिस को हिरासत में दे दिया है। इससे पहले दिन में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने नायडू द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।

“उनकी (नायडू) हिरासत दोनों दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बढ़ेगी। उनके साथ एक वकील भी रहेगा। उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए या उत्पीड़न और अन्य तृतीय-डिग्री तरीकों का शिकार नहीं होना चाहिए, ”विवेकानंद ने अदालत के आदेशों का हवाला देते हुए कहा।

विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि सीआईडी उनसे पूछताछ करने के लिए राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार जाएगी, जहां नायडू वर्तमान में हिरासत में हैं। दोनों दिन, सीआईडी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पूर्व सीएम की हिरासत लेगी और बाद में उन्हें जेल अधिकारियों को वापस सौंप देगी।

नायडू को 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन का कथित दुरुपयोग करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था। गिरफ्तारी के बाद, उन्हें 14 दिनों की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस हिरासत देने से पहले एसीबी कोर्ट ने आज उनकी न्यायिक हिरासत दो दिन बढ़ाकर 24 सितंबर तक कर दी थी.

इससे पहले दिन में, जब उच्च न्यायालय ने एफआईआर को रद्द करने की नायडू की याचिका खारिज कर दी, तो उसने कहा कि उनकी याचिका में कोई दम नहीं है और कहा कि जब जांच जारी है तो अदालत इस स्तर पर हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।

इसके अलावा, आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि एचसी सीआरपीसी की धारा 482 (किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए) के तहत दायर याचिका पर लघु सुनवाई की अनुमति नहीं देगा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस के पास सीआरपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत संज्ञेय अपराध की जांच करने का वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि रद्द करने की शक्ति का प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। यह देखते हुए कि प्रारंभिक चरण में आपराधिक कार्यवाही को बाधित नहीं किया जाना चाहिए, एचसी ने कहा कि एफआईआर को रद्द करना नियम के बजाय एक अपवाद होना चाहिए।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि एफआईआर कोई विश्वकोश नहीं है जिसमें रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए। इसलिए, जब पुलिस की जांच जारी है, तो अदालत को एफआईआर में आरोपों की योग्यता पर नहीं जाना चाहिए।