Andhra प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय टीम से राहत राशि तत्काल जारी

Vijayawada विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में हुए भारी फसल और संपत्ति के नुकसान पर अपनी उदार सिफारिशों के माध्यम से दौरे पर आए केंद्रीय दल से चक्रवात पीड़ितों की मदद करने का आग्रह किया है।

उन्होंने बताया कि घरों, सड़कों, बिजली लाइनों, फसलों और जलीय एवं हथकरघा क्षेत्रों को 6384 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पौसुमी बसु के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने मंगलवार को उंडावल्ली स्थित कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कोनासीमा, पूर्वी गोदावरी, एलुरु, कृष्णा, प्रकाशम और बापटला जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में अपने क्षेत्रीय दौरे के दौरान देखे गए नुकसान से उन्हें अवगत कराया। मुख्य सचिव के. विजयानंद और राज्य के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने केंद्रीय दल को चक्रवात से हुए नुकसान पर एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि 443 मंडलों के 3109 गाँव प्रभावित हुए और दस लाख लोगों को नुकसान हुआ। लगभग 9960 घर जलमग्न हो गए और 1.11 लाख परिवार बेघर हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि 1.61 लाख हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे 3.27 लाख किसानों को नुकसान हुआ। जल, पशुपालन और हथकरघा क्षेत्र को भी नुकसान हुआ। 4794 किलोमीटर लंबी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि 12856 बिजली के खंभे और 2318 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। 22 जिलों में लगभग 1.92 लाख लोगों को राहत शिविरों में पहुँचाया गया। राज्य सरकार ने 3.36 लाख परिवारों को 3000-3000 रुपये वितरित किए। इसके अलावा, अधिकारियों ने केंद्र से तत्काल राहत के रूप में 2622 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया।

केंद्रीय टीम के सदस्यों ने कहा कि वे दो दिनों के भीतर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। टीम के सदस्यों ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सराहना की कि उन्होंने चक्रवात के दौरान वास्तविक समय की शासन प्रणाली के माध्यम से निगरानी करके लोगों को पहले से ही सचेत कर दिया था ताकि जान-माल का नुकसान कम से कम हो। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय टीम से बारिश के कारण भीगे धान की खरीद के लिए केंद्र से सिफारिश करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि कपास किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है।

नायडू ने केंद्र से समुद्री कटाव से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए धनराशि जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तटीय समुद्री कटाव शमन परियोजना के तहत, काकीनाडा के निकट उप्पाडा में कटाव को रोकने के लिए 323 करोड़ रुपये, विशाखा के लिए 203 करोड़ रुपये और श्रीकाकुलम जिले के लिए 98 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जानी चाहिए।

उन्होंने वनों में बिजली रोधी उपकरण लगाने के लिए 11.77 करोड़ रुपये और अग्निरोधी प्रणालियों के लिए 18.48 करोड़ रुपये की मंजूरी मांगी।