आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रेयर अर्थ मिनरल्स का क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव रखा

Amravati अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को रेयर-अर्थ मिनरल डिपॉजिट्स का एक क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अधिकारियों को राज्य भर में कीमती खनिजों के भंडार का पता लगाने के लिए व्यापक मिनरल मैपिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने खनिज प्रोसेसिंग के जरिए वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया। अपने सरकारी आवास पर माइंस डिपार्टमेंट के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश की विशाल खनिज संपदा मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और केरल में रेयर-अर्थ खनिजों के लिए एक क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अधिकारियों को टाइटेनियम, इल्मेनाइट और मोनाजाइट जैसे उच्च-मूल्य वाले खनिजों के भंडार का आकलन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ये रेयर-अर्थ खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेट और अन्य एडवांस्ड प्रोडक्ट्स के निर्माण के लिए जरूरी हैं, साथ ही परमाणु ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी रणनीतिक भूमिका निभाते हैं।

चंद्रबाबू नायडू ने सुझाव दिया कि राज्य के स्वामित्व वाली आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एपीएमडीसी) कीमती खनिज संपत्तियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन के तरीकों का पता लगाए और अधिकारियों को विशेषज्ञों की मदद से विस्तृत अध्ययन करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीच सैंड, रेयर-अर्थ खनिजों, लौह अयस्क, मैंगनीज और एल्यूमिना जैसे खनिजों में वैल्यू एडिशन करके काफी राजस्व अर्जित किया जा सकता है। उन्होंने देखा कि कई भारतीय राज्यों ने मुख्य रूप से खनिज-आधारित आय के माध्यम से राजस्व अधिशेष हासिल किया है और खनिज वैल्यू एडिशन पर केंद्रित एक व्यापक नीति की मांग की।

उन्होंने जोर दिया कि आर्थिक लाभ को अधिकतम करने और रोजगार पैदा करने के लिए प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन आंध्र प्रदेश के भीतर ही होना चाहिए। सोने के खनन में राज्य की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने चित्तूर जिले में जोन्नागिरी और चिगुरुगुंटा में सोने के भंडार की ओर इशारा किया और अधिकारियों को भविष्य की खोज के लिए शेष खनिज ब्लॉकों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि राज्य भर में महत्वपूर्ण, थोक और अन्य कीमती खनिजों वाले 126 स्थानों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने बेहतर कामकाज के कारण खनन राजस्व में 18 प्रतिशत की वृद्धि की भी सूचना दी। प्रेजेंटेशन के जवाब में, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खनन गतिविधियों के कड़े नियमन को सुनिश्चित करने और राज्य के खनिज संसाधनों से राजस्व को अधिकतम करने का निर्देश दिया।

उन्होंने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से रेत खनन और आपूर्ति की व्यापक निगरानी का भी आदेश दिया। इसमें रेत निकालने वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना, नियमित विश्लेषण के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करना और रेत परिवहन वाहनों के लिए जीपीएस ट्रैकिंग लागू करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को मुफ़्त रेत उपलब्ध कराने से सरकार को सालाना लगभग 1,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि मुफ़्त रेत नीति को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए और जनता को बिना किसी दुरुपयोग के इसका पूरा लाभ मिले। इस मौके पर खनन मंत्री कोल्लू रवींद्र, मुख्य सचिव जी. साई प्रसाद, प्रधान सचिव मुकेश कुमार मीना (खनन) और पीयूष कुमार (वित्त) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।