आंध्र प्रदेश कैबिनेट नाला अधिनियम को निरस्त करने के लिए मसौदा विधेयक पर विचार करेगी
विजयवाड़ा: राजस्व मंत्री अनगनी सत्य प्रसाद के अनुसार, राज्य मंत्रिमंडल बुधवार को होने वाली अपनी बैठक में गैर-कृषि भूमि मूल्यांकन (एनएएलए) अधिनियम को निरस्त करने के लिए एक मसौदा विधेयक पर विचार करेगा। यह अधिनियम कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की अनुमति देता है।
यह घोषणा मंगलवार को राजस्व मुद्दों पर कैबिनेट उप-समिति की बैठक के बाद की गई। बैठक में वित्त मंत्री पय्यावुला केशव, नगर प्रशासन मंत्री पी. नारायण, धर्मस्व मंत्री अनम रामनारायण रेड्डी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एनएमडी फारूक शामिल हुए।
अनगनी ने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने तीसरे कलेक्टर सम्मेलन के दौरान एनएएलए अधिनियम को निरस्त करने की घोषणा की थी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मसौदा विधेयक मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है और इसे कैबिनेट की मंज़ूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस निरसन का उद्देश्य कृषि भूमि रूपांतरण के दुरुपयोग से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना है।
