आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने भूमि मुद्दों पर उप-समिति गठित की

सचिवालय में हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के शासनकाल के दौरान प्रतिबंधित सूची से अवैध रूप से हटाई गई लगभग 7 लाख एकड़ भूमि के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक मंत्रिस्तरीय उप-समिति स्थापित करने का संकल्प लिया है। समिति मामले की गहन जांच करेगी और सरकार को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी।

बैठक के दौरान, सीएम नायडू ने कई पहलों की घोषणा की, जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष (2025-26) की शुरुआत में लॉन्च किया जाना है। उन्होंने अधिकारियों को थल्लिकी वंदनम, अन्नदाता सुखीभव और मत्स्यकार भरोसा सहित प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की तैयारी में तेजी लाने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, नायडू ने आर्थिक रूप से वंचित लोगों को आवास स्थल प्रदान करने के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 2 सेंट और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 सेंट भूमि आवंटित करने की योजना है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि पोलावरम परियोजना की डायाफ्राम दीवार पर निर्माण और राजधानी अमरावती में विकास कार्य बिना किसी देरी के शुरू होंगे।