आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने गारंटीड पेंशन योजना को मंजूरी दी, 10,000 अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण

आंध्र प्रदेश : कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन योजना (जीपीएस) को मंजूरी, 6,840 नई सरकारी नौकरियां और लगभग 10,000 अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करना आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में लिए गए कुछ प्रमुख फैसले हैं।

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता और डीआर घोषित करने की तर्ज पर जीपीएस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त होगा, जिसमें महंगाई राहत (डीआर) भी शामिल है। राज्य के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जीपीएस में संशोधन किया गया है।

अनुबंध कर्मचारियों के संबंध में, ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने 2 जून, 2014 तक कम से कम पांच साल की सेवा की है, को नियमित किया जाएगा।

इसी तरह, कैबिनेट ने जिला मुख्यालयों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए 16 प्रतिशत की दर से समान हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) देने का फैसला किया है।

इसी तरह, कैबिनेट ने 1 जनवरी, 2022 से 2.73 प्रतिशत पर डीए और डीआर की मंजूरी को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी खजाने पर 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 12वें वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) की स्थापना को भी मंजूरी दी है।

इसके अलावा, कैबिनेट ने प्रत्येक जिले के प्रत्येक मंडल में दो सबसे अधिक आबादी वाले स्थानों में दो जूनियर कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल ने चित्तूर डेयरी की 28.3 एकड़ भूमि अमूल को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर देने का निर्णय लिया है और पश्चिम गोदावरी जिले के नरसापुरम में मत्स्य विश्वविद्यालय के लिए 65 नौकरियों को मंजूरी दी है।

पुलिवेंदुला, पाडेरू और अदोनी में अगले साल तक तैयार होने वाले तीन नए मेडिकल कॉलेजों की तैयारी में कैबिनेट ने प्रत्येक के लिए 706 के साथ 2,118 पदों को मंजूरी दी है।

इसी तरह मंत्रि-परिषद ने 476 कनिष्ठ महाविद्यालयों में चौकीदार नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जिसमें राजस्व संभाग स्तर पर एक उप शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति भी शामिल है, जो सरकारी विद्यालयों में होने वाले परिवर्तन की निगरानी करेगा.

शिक्षा के मोर्चे पर, राज्य ने शैक्षणिक परीक्षण सेवा (ईटीएस) के साथ एक समझौता किया है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रिंसटन से बाहर है, टीओईएफएल परीक्षाओं को सरकारी स्कूल के छात्रों को कक्षा 3 से शुरू करने के लिए विस्तारित करने के लिए।

6,840 नई नौकरियों में से, चार सशस्त्र रिजर्व पुलिस बटालियनों की स्थापना की जाएगी, जिनमें से प्रत्येक में 980 पद होंगे, जिसमें 3,920 पद शामिल होंगे। ये बटालियन श्रीकाकुलम जिले के एस एम पुरम में स्थापित की जाएंगी; चित्तूर; प्रकाशम जिले में अन्नंगी और राजमहेंद्रवरम।

इसी तरह, कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों में 0.5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन और 2 बिलियन मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन करने के उद्देश्य से हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति को मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड (एपीएसएफएल) को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए 446 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी है और गुंटूर जिले के ताडेपल्ली में राष्ट्रीय डिजाइन नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) स्थापित करने के लिए दो एकड़ भूमि को मंजूरी दी है।

-पीटीआई इनपुट के साथ