Andhra Pradesh: कैबिनेट ने नई शराब नीति की घोषणा की

Vijayawada विजयवाड़ा : राज्य मंत्रिमंडल State Cabinet ने बुधवार को महत्वपूर्ण निर्णय लिए, क्योंकि इसमें नई शराब नीति को मंजूरी देने और सरकारी खजाने से साक्षी अखबार की खरीद के लिए पांच साल तक सालाना 100 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने की जांच के आदेश देने के फैसले शामिल हैं। इसने सैद्धांतिक रूप से एपी फाइबरनेट विजयवाड़ा की सीआईडी ​​जांच का आदेश देने का भी फैसला किया, जो पुलिवेंदुला में रहने वाले लोगों को वेतन दे रहा था, जबकि वे संगठन में काम नहीं करते थे।

ऐसा कहा जाता है कि आधिकारिक एजेंडा खत्म The official agenda is over होने के बाद बैठक में अभिनेत्री कादंबरी जेठवानी का मामला भी उठा और यह महसूस किया गया कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तीन पुलिस अधिकारियों को किसने निर्देश दिए और दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरकार ने छात्रों के लिए आधार कार्ड की तरह एपीएआर नामक नए पहचान पत्र शुरू करने और ग्राम सचिवालयों को अन्य विभागों के साथ विलय करने का भी फैसला किया।

जिन स्वयंसेवकों पर सरकार का आरोप है कि उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं के रूप में इस्तेमाल किया गया, उनके रिकॉर्ड बताते हैं कि उनका अनुबंध 2022 में समाप्त हो गया था और वाईएसआरसीपी ने उन्हें नवीनीकृत नहीं किया था। चुनाव खत्म होने तक वे अवैध रूप से काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इस मामले की गहराई से जांच करने और विस्तृत जानकारी जुटाने को कहा है। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया को देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने कहा कि नई शराब नीति गुणवत्ता, मात्रा और कीमत के आधार पर बनेगी और शराब की दरें 99 रुपये से शुरू होंगी। पिछली सरकार में घटिया किस्म की शराब 120 रुपये में बिकती थी। उन्होंने कहा कि दुकानों के आवंटन में ताड़ी मजदूरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। शराब की दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 2 लाख रुपये होगा। उन्होंने कहा कि 12 प्रीमियम दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे और प्रत्येक दुकान के लिए लाइसेंस शुल्क 1 करोड़ रुपये होगा।