आंध्र प्रदेश भवन संपत्ति को जनसंख्या के आधार पर बांटा जाएगा
आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने जनसंख्या के आधार पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में एपी भवन संपत्ति के विभाजन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। केंद्रीय गृह संयुक्त सचिव ने इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
पूर्व मुख्य सचिव आदित्य नाथ दास, विशेष मुख्य सचिव (वित्त) एसएस रावत और सचिव (एपी पुनर्गठन अधिनियम) प्रेम चंद्र रेड्डी सहित एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने एपी से बैठक में भाग लिया। 12 एकड़ भूमि (मौजूदा एपी और तेलंगाना भवन) के अलावा, दिल्ली में एक और स्थान पर 7 एकड़ भूमि है।
तेलंगाना सरकार के अधिकारियों ने 12 एकड़ जमीन लेने का प्रस्ताव दिया है और एपी सरकार को 7 एकड़ जमीन लेने का सुझाव दिया है। तेलंगाना ने कहा कि वे 58:42 अनुपात के अनुसार एपी सरकार को संपत्ति के शेष हिस्से के लिए भुगतान करेंगे। एपी सरकार के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय को मामले को सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के संज्ञान में लेने के लिए सूचित किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक या दो सप्ताह में एक और बैठक करने का फैसला किया है और इसमें इस मुद्दे को हल किए जाने की संभावना है।
