आंध्र प्रदेश विधानसभा ने अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने के लिए विधेयक पारित किया

विजयवाड़ा: एपी विधानसभा ने बुधवार को अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया। नियमितीकरण केवल सरकारी विभागों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगा। कर्मचारियों को 2 जून 2014 तक अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए था और अधिनियम के कार्यान्वयन की तारीख तक जारी रहना चाहिए था।

अन्य मानदंडों में यह शामिल है कि अनुबंध नियुक्तियाँ केवल पूर्णकालिक आधार पर की जानी चाहिए। अंशकालिक, प्रति घंटा, अतिथि आधार आदि पर की गई नियुक्तियों को नियमितीकरण के उद्देश्य से नहीं माना जाएगा। संविदा नियुक्तियाँ वित्त विभाग की सहमति से स्थायी स्वीकृत पदों की मौलिक रिक्तियों के विरुद्ध की जानी चाहिए थी।

अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारी के नियमितीकरण पर तभी विचार किया जाएगा, जब प्रारंभिक नियुक्ति चयन प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, पद के लिए निर्धारित पात्रता, आयु और शैक्षणिक योग्यता और रिक्तियों की अधिसूचना से संबंधित प्रक्रिया के अनुरूप हो।

एपी लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) और एपी राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (एपीएसएलपीआरबी) जैसे भर्ती निकायों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों को छोड़कर केवल स्पष्ट रिक्तियों के खिलाफ ही नियमितीकरण होगा। नियमितीकरण केवल भावी प्रभाव से होगा अर्थात अधिनियम के तहत नियमितीकरण के आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

अनुबंध के आधार पर प्रदान की गई अवधि को किसी भी सेवा लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार नियमित किए गए कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के प्रावधानों द्वारा और केवल संभावित प्रभाव से शासित होंगे।

अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित करने के लिए मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को धन्यवाद देते हुए, एपी सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष के वेंकटरामी रेड्डी ने कहा कि इस कदम से राज्य भर में लगभग 11,000 कर्मचारियों को लाभ होगा।