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आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश में NDPS मामलों के लिए 13 स्पेशल कोर्ट की घोषणा
Harrison
25 April 2026 9:34 PM IST

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Vijayawada विजयवाड़ा: ड्रग-फ्री समाज की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक Harish Kumar Gupta ने राज्य में नारकोटिक्स और गांजा से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए 13 विशेष अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है।
डीजीपी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत दर्ज मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज करना है, ताकि ड्रग से जुड़े अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके और दोषियों को समय पर सजा मिल सके।
उन्होंने यह घोषणा शनिवार को मंगलगिरी स्थित PLR प्लाजा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की, जहां उन्होंने एलीट एंटी-ड्रग प्रवर्तन यूनिट EAGLE मुख्यालय का उद्घाटन भी किया।
डीजीपी के अनुसार, EAGLE Task Force Andhra Pradesh का मुख्य उद्देश्य राज्य में ड्रग नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है, जो युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह यूनिट आधुनिक तकनीक और खुफिया तंत्र के माध्यम से नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई कर रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि EAGLE ने पिछले डेढ़ साल में अपने प्रभावी और तकनीक आधारित कामकाज के कारण देशभर में एक अलग पहचान बनाई है। यूनिट ने ड्रग तस्करी और नेटवर्क को तोड़ने में कई महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं।
कार्यक्रम के दौरान डीजीपी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज, प्रशासन और न्याय व्यवस्था सभी की भागीदारी जरूरी है। विशेष अदालतों की स्थापना से मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और न्याय प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी।
अधिकारियों के अनुसार, इन 13 विशेष अदालतों को राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित किया जाएगा, जहां NDPS मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। इससे लंबित मामलों का बोझ कम होगा और न्याय तेजी से मिलेगा।
पुलिस विभाग का मानना है कि ड्रग नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करना भी जरूरी है, ताकि अपराधियों को जल्दी सजा मिल सके और समाज में एक कड़ा संदेश जाए।
डीजीपी ने युवाओं से भी अपील की कि वे नशे से दूर रहें और समाज में जागरूकता फैलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का खतरा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य को प्रभावित करता है।
इस पहल को राज्य में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जो आने वाले समय में और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।
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