Andhra Pradesh: 30 महीने में अमरावती का निर्माण होगा: नारायण
विजयवाड़ा Vijayawada: आंध्र प्रदेश सरकार ने राजधानी अमरावती के विकास कार्यों को करीब 30 महीने में पूरा करने का फैसला किया है।
यह घोषणा रविवार को नगर प्रशासन मंत्री पी नारायण ने राज्य सचिवालय में मंत्री का पदभार संभालने के तुरंत बाद की। उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी को दुनिया के शीर्ष पांच राजधानी शहरों में से एक के रूप में विकसित किया जाएगा और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतीत में तैयार की गई योजनाओं को लागू किया जाएगा। मंत्री के अनुसार, राजधानी में शुरू किए गए सभी विकास कार्यों में सिंगापुर सरकार शामिल थी, खासकर शहर को इस तरह से डिजाइन करने में जिससे सभी जिलों को वित्तीय लाभ हो।
उन्होंने कहा कि अमरावती के लिए बेहतरीन डिजाइन तैयार करने के लिए उन्होंने सिंगापुर, चीन, जापान, रूस, मलेशिया और अन्य देशों का दौरा किया था।
नारायण ने कहा कि राजधानी के अधिकांश क्षेत्रों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पिछले दिनों 48,000 करोड़ रुपये के टेंडर बुलाए गए थे और 9,000 करोड़ रुपये के बिलों का भुगतान किया गया था। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में नौकरशाहों, विधायकों और अन्य लोगों के आवासीय क्वार्टरों का निर्माण शामिल है, जो 90 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है।
उन्होंने कहा कि 1 जनवरी, 2015 को भूमि पूलिंग अधिसूचना जारी होने के बाद किसानों ने 28 फरवरी, 2015 तक 34,000 एकड़ भूमि सरकार को सौंप दी। हालांकि, पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने राजधानी शहर विकास परियोजना की उपेक्षा की। मंत्री ने कहा कि वे अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अगले 15 दिनों में राजधानी शहर के कार्यों को प्राथमिकता देने के बारे में कुछ स्पष्टता सामने आएगी। उन्होंने कहा कि अतीत में तैयार की गई राजधानी विकास मास्टरप्लान को विशेष रूप से तीन चरणों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के निर्माण विकास कार्यों के पहले चरण में 48,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि दूसरे चरण में मेट्रो रेल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अन्ना कैंटीन नारायण ने आगे कहा कि रियायती कीमतों पर पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने वाली ‘अन्ना कैंटीन’ को तीन सप्ताह में फिर से शुरू किया जाएगा। ‘अन्ना कैंटीन’ में नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना 5 रुपये में दिया जाता है, जो कुल मिलाकर 15 रुपये प्रतिदिन है। उस समय राज्य सरकार ने इस्कॉन को 73 रुपये में तीन समय का भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जबकि लोगों द्वारा प्रतिदिन 15 रुपये में भोजन खरीदने के बाद 58 रुपये की सब्सिडी लागत वहन की गई थी। नारायण ने कहा कि प्रतिदिन 2.25 लाख लोग 'अन्ना कैंटीन' के भोजन का लुत्फ उठाते थे, जबकि पिछली टीडीपी सरकार के दौरान 4.6 करोड़ से अधिक भोजन परोसे गए थे।
