Andhra ने TCS को 99 पैसे की लीज़ कीमत पर 21.16 एकड़ ज़मीन आवंटित की
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को मात्र 99 पैसे के प्रतीकात्मक पट्टे मूल्य पर विशाखापत्तनम में 21.16 एकड़ भूमि आवंटित की। राज्य के आईटी मंत्री नारा लोकेश, जिन्होंने टेक दिग्गज को भूमि आवंटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ने कहा कि कंपनी आवंटित भूमि पर बनने वाली इकाई में 1370 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और इससे 12,000 नौकरियां पैदा होंगी। लोकेश ने पिछले साल अक्टूबर में टाटा हाउस का दौरा किया था और टीसीएस को राज्य में एक बड़ा विकास केंद्र स्थापित करने के लिए जोरदार वकालत की थी। राज्य सरकार और टीसीएस के बीच निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई और चर्चाओं के साथ, लोकेश अंततः उस मार्ग को प्रशस्त करने में सफल रहे जिसे निवेश आकर्षित करने और राज्य में एक जीवंत आईटी क्षेत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
भूमि आवंटन के अलावा, कैबिनेट ने जनसंख्या और सामाजिक स्थिति के आधार पर उचित आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण को लागू करने के लिए एक अध्यादेश को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने अमरावती की दो प्रमुख परियोजनाओं के लिए सबसे कम बोलियों (एल1) को भी मंजूरी दी, जिसमें विधानसभा भवन (617.33 करोड़ रुपये) और उच्च न्यायालय भवन (786.05 करोड़ रुपये) शामिल हैं। इसने आंध्र प्रदेश लघु खनिज नीति 2025 को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्र को पुनर्जीवित करना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर बोझ कम करना है। खनन, जिसने 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 3.53% का योगदान दिया था, 2023-24 में घटकर 2.71% रह गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में कैबिनेट ने औद्योगिक प्रस्तावों, भूमि आवंटन, प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए 10 अप्रैल, 2025 को लिए गए एसआईपीबी के फैसलों को भी मंजूरी दी। जुलाई 2024 से, एसआईपीबी ने 4.62 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 4.23 लाख नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। एपीएमडीसी की वित्तीय स्थिति और ऋण योग्यता बढ़ाने के प्रस्तावों को मंजूरी देने के अलावा, मंत्रिमंडल ने 9,000 करोड़ रुपये के बांड जारी करने और एपीएमडीसी को सार्वजनिक कंपनी में बदलने को भी अधिकृत किया।
मंत्रिमंडल में लिए गए अन्य प्रमुख निर्णय:
जलवायु नियोजन और डेटा-संचालित शासन के लिए CITIIS 2.0 के तहत राज्य जलवायु केंद्र (S-C3) के निर्माण को मंजूरी दी।
RDSS योजना के तहत तीन जिलों में 11kV मिश्रित कृषि फीडर पृथक्करण के लिए DPR को मंजूरी दी।
100-बेड वाले ESIC अस्पताल और स्टाफ क्वार्टर के लिए गुंटूर जिले में मुफ्त भूमि आवंटन (6.35 एकड़) को मंजूरी दी।
ग्रेहाउंड्स प्रशिक्षण केंद्र के लिए विजयनगरम जिले में 516.58 एकड़ जमीन को मंजूरी दी।
वेलिगोंडा परियोजना के तहत हेड रेगुलेटर और फीडर नहर कार्यों के लिए 106.39 करोड़ रुपये को मंजूरी दी; MEIL और SCL इंफ्रा को कार्य आदेश।
