आंध्र प्रदेश

Andhra: आंध्र प्रदेश का एक महीने में 1 लाख PNG कनेक्शन देने का लक्ष्य

Tulsi Rao
27 March 2026 10:38 AM IST
Andhra: आंध्र प्रदेश का एक महीने में 1 लाख PNG कनेक्शन देने का लक्ष्य
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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश ने LPG से कस्टमर्स को हटाने के लिए एक फास्ट-ट्रैक प्लान के तहत एक महीने के अंदर एक लाख से ज़्यादा पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन देने का बड़ा टारगेट रखा है। सिविल सप्लाई मिनिस्टर नादेंदला मनोहर ने गुरुवार को यह बात कही।

सेक्रेटेरिएट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए, मिनिस्टर ने कहा कि राज्य कैबिनेट से मंज़ूर इस पहल का फोकस विजयवाड़ा, गुंटूर, नेल्लोर, काकीनाडा, विशाखापत्तनम और तिरुपति जैसे शहरी सेंटर्स पर होगा, जहाँ LPG यूज़र्स को PNG पर स्विच करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फ़ीड

इसे तेज़ी से अपनाने के लिए, सरकार अपार्टमेंट, होटल, कमर्शियल जगहों और इंडस्ट्रीज़ के लिए 24 घंटे के अंदर PNG कनेक्शन देगी, और ज़रूरत पड़ने पर एक ऑटोमेटेड अप्रूवल सिस्टम भी प्लान किया गया है।

सब्सिडी के मामले में, राज्य PNG कस्टमर्स को तीन LPG सिलेंडर के बराबर 2,400 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सपोर्ट देगा। मौजूदा दीपम स्कीम को भी PNG के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें LPG यूज़र्स के लिए मौजूदा चार महीने के साइकिल की तुलना में हर दो महीने में एक बार बेनिफिट देने का प्रस्ताव है। राज्य में करीब 94 लाख दीपम बेनिफिशियरी हैं।

इस रोलआउट में खास इंस्टीट्यूशन और ज़्यादा आने-जाने वाली जगहें भी शामिल होंगी। तिरुपति, कनक दुर्गा मंदिर, श्रीकालहस्ती, अन्नावरम और सिंहाचलम जैसे बड़े मंदिरों के साथ-साथ सरकारी अन्ना कैंटीन को भी PNG कनेक्शन दिए जाएंगे।

मिनिस्टर ने पहले PNG कम इस्तेमाल होने की वजह पिछली सरकार में ज़्यादा टैक्स को बताया, और कहा कि अब इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सुधार के तरीके लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि PNG अपनाने वाले कंज्यूमर और इंडस्ट्री भी केंद्र सरकार के इंसेंटिव का फायदा उठा सकते हैं।

सप्लाई की चिंताओं पर बात करते हुए, मनोहर ने राज्य में गैस की किसी भी कमी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि रोज़ाना करीब 2.7 लाख सिलेंडर सप्लाई किए जा रहे हैं, और ज़्यादा डिमांड वाले दिनों में डिलीवरी 3.3 लाख तक पहुंच जाती है।

उन्होंने कहा कि बुकिंग में हालिया बढ़ोतरी कमी की अफवाहों की वजह से हुई थी, जिसे अब कंट्रोल में कर लिया गया है। उन्होंने गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ब्लैक मार्केटिंग और ज़्यादा कीमत वसूलने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

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