Vijayawada. विजयवाड़ा : वित्त और विधि समेत कुछ प्रमुख विभागों तथा कुछ मंत्रालयों और सीएमओ के पेशी में कुछ गुप्तचरों के होने का संदेह होने के कारण सरकार ने इस मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच वित्त विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा गारंटीड पेंशन फंड (जीपीएस) पर जीओ जारी करने के बाद जरूरी हो गई थी, जिस दिन नारा चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। जीओ को नई सरकार को सूचित किए बिना या उसकी मंजूरी लिए बिना एक महीने बाद अपलोड किया गया था।
पता चला है कि दो अधिकारियों, वित्त विभाग में उप सचिव शांति कुमारी और विधि विभाग में एक अनुभाग अधिकारी हरिप्रसाद रेड्डी को जांच के दायरे में रखा गया है। उनके पिछले सेवा रिकॉर्ड और उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों अधिकारियों ने व्यावसायिक नियमों का उल्लंघन किया है।
सरकारी व्यावसायिक नियमों के अनुसार, यदि पिछली सरकार द्वारा पद छोड़ने से छह महीने पहले लिए गए कोई निर्णय हैं, जिनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो उन्हें उत्तराधिकारी सरकार के समक्ष रखना और उनकी मंजूरी लेना अनिवार्य है। लेकिन इस मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया। सीएमओ इस बात की जांच कर रहा है कि जीपीएस पर जीओ कैसे और क्यों जारी किया गया और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि क्या इसके पीछे कोई साजिश थी, यह भी एक ऐसा पहलू है जिस पर जांच की जाएगी।
Triveni
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